ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ.ਈ/ਏ.ਈ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਤੀ-22.ਜੂਨ2021 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 01.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ.ਈ/ਏ.ਈ ਤੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੰਜੀ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਪਲਾਈਮੈਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਜੇ.ਈ ਤੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਟਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਇੰਜੀ. ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ, ਇੰਜੀ. ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਇੰਜੀ. ਚੈਰੀ ਜਿੰਦਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਜੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਇੰਜੀ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਮੇਨੈਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਜੀ: ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਇੰਜੀ: ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀ: ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਸਾਰੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ) ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀ: ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
