Budget 2022 for Electric Car: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ EV ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਏਗਾ।
2022 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ EV ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ
ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਸਵੈਪਿੰਗ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਵਾਹਨ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨ ਟੈਕ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੱਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਈਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
