8 ਵੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਘੰਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 8 ਵੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਸਿਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਪਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸਘੰਰਸ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਵਹੁਤ ਉਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਤੀਪੂਰਵਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਘੰਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 5-5 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਘੰਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਉਚੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ। ਪੁਰਾ ਦੇਸ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ।
