ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ।
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਈ.ਓ., ਸਰਪੰਚ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ/ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ/ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨਿਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ. 1 ਅਤੇ 2 ਮਾਨਸਾ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਨੰਬਰ 2 ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਬੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਚਿੱਤ ਬੈਰੀਕੈਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕੇਸਿੰਗ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਪ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਾਰਾ, ਬੰਦ ਪਏ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ, ਪੱੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਬੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੋਰ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
