ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਗਗਨ ਢਿੱਲੋਂ) : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2013 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 65 ਲੱਖ, 99 ਹਜ਼ਾਰ, 729 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਧੀਰੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 403/406/ 409/420/ 426/468/470/471 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਈਜਿੰਗ ਬਾਲ ਵੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਈਵੈਂਟ ਪਲਾਨਰ, ਰਾਜਾ ਟੈਂਟ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਸ਼ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਸਿਰਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਹਜ਼ਾਰ, 799 ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋਈ ਢਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦਿਸੇ 7 ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਈਓਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
