ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਤਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ
ਮੋਗਾ : (ਹੈਪੀ-ਹਰਪਾਲ) :
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਂਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ NPA ਹਰ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Part of basic pay forall intents and purposes) ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਏ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NPA ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਘਟਾਂ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਤਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡੇ ਰਾਕਟਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਲਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਕਟਰ ਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨਾ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੈਂਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Joint Action Committee ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
- ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਪੀ. ਦੇ 33% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- NPA ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
- NPA ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- 4 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
