-ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਫਿਰ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀਰੋ : ਬਾਂਸਲ
ਖੰਨਾ, 21 ਮਾਰਚ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਡੀ. ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 50951/18. 11. 2019 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 02 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 25 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਨਫਾਰਮੇਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ : ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ’ਤੇ ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 12 .06.2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 19. 06. 2019 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 09. 07. 2019 ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੌਟਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਜਾਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਸ਼ਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ :
ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਖਜਾਨਚੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
