ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਬਰਨਾਲਾ (ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਧੰਦਰਾਲ) : ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਜ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਵੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਿਪਾਪੋਚੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਜ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ! ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁੱਜ ਬਸਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਦਲਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗੰਦਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ , ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੱਲਬ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮੁਹੰ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਸਥਾਨਕ ਹੰਡਿਆਇਆ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣਾਏ ਮਹੇਸ਼ ਨਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਹੇਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਇਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਲੋਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਫੁਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੇਸ਼ ਇਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਲੋਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘੇੜਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਿਕਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਉਕਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 
