ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਪਗ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 34 ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਰਾਂ ਉਗਰਾਹੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
