ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦੀ ਦਰ, ਵੈਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੇਵੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,”ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹਨ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 43.90 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 22 ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 19 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 2019 ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੁੱਲ 19 ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ, ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
