ਪਟਿਆਲਾ (Raj Rani)ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀਸੀ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਈ-ਪੇਪਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ) ਸਮੇਤ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਕ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸਜ਼ ਕਾਲਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਐੱਮਸੀਐੱਮਸੀ (ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿੰ੍ਟ ਮੀਡੀਆ ਯਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨਡੀਸੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਜ਼ ਤੇ ਐਡਜ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਰੀ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏ-ਬਲਾਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 412 (ਡੀਪੀਆਰਓ ਦਫ਼ਤਰ) ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐੱਮਸੀਐੱਮਸੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕਰਪਿਟ ਵੇਖੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਸਟਿਡ ਲਿਖਤੀ ਸਕਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਐੱਚ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
