ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ।
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ।ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ,BKU ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਉੱਲਕ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚਕੇਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਹੀਰਕੇ , ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉੱਡਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਜਨ ਘੁੰਮਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਵਿਦਰੋਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀ ਲੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ , ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ , ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ , ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਕੈਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ।ਅਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
