ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿਲ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ।”
