ਬਰਨਾਲਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1991ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਪਰਤਿਆਏ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਪਗਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਕੁ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਠੋਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਕਰਨ,ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ,ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ,ਕਰਜ਼ੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਰੀ-ਸੱਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।