ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਰੂਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ।
