ਵੈਲਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਸਪੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (End of Life Choice Act) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣਨ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਹੈ। 61 ਸਾਲਾ ਸਟੂਅਰਟ ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਇਲਾਜ ਹੈ। ਆਰਮਸਟ੍ਰਾਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 950 ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
