ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਨੇ 50% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਗਲਤ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
