Bank Locker Rules Changed: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੌਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਫ਼ ਕਸਟਡੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਕਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ:
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲਾਕਰ ਰੇਟਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਕਰ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਲਾਕਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਲਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਾਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
