ਮਾਨਸਾ 04 ਮਾਰਚ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ/ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਹਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਦਲਜੀਤ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ 7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬਾ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਾਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਟਾਹਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਸੀਰ ਕੁਸਲਾ, ਰਤਨ ਭੋਲਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ, ਹਰਪਾਲ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਚਿਮਨ ਲਾਲ ਕਾਕਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਖੀ ਜੋਗਾ, ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
