ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਮਾਨਸਾ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ) : ਕੇਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਾਬੂ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਲਿਓਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲੀਪੁਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋੲਲ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਦਲਿਓਂ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
