ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ( SYL) ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। BBMB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਲ ਹੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SYL ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1966 ਐਕਟ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। BBMB ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 1966 ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। SYL ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਵਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਤਾਬਿਕ SYL ਲਈ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ… ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਠਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
