ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ/ਖਾਲੜਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਣ/ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਣ) ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਬਤੌਰ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਨ ‘ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਟੈਡੈਂਟ/ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ‘ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ, ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹੌਰੀਜੋਂਟਲ ਗਰਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਵਿਅਸਥ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
