ਮੋਗਾ 25 August (ਹੈਪੀ ਢੰਡ ) ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆ ਵਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 7 ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ , ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ.
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਅੱਜ ਮਿਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ /ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੋਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਆਫੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਕਰਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖੜਨਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਤੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੋਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ।
