ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ, ਮਾਰੂਗਨ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੂਟ, ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
