ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ- ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਨਾਰਾਜ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਧੂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਏ।ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਏਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
