Harsimrat Badal: ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਫੈਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਪਾਏਗੀ ਨੱਥ, ਰੇਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
