ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ ‘ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Assembly Election 2022) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਡ਼ਾਧਡ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ (Ata Dal Scheme Card) ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋਡ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐੱਸਐੱਫਓ ਸੰਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
