ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ |
ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (BC) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
