Punjab Budget Session: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਵਨ MLA, ਵਨ ਪੈਂਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ‘ਵਨ MLA, ਵਨ ਪੈਂਸ਼ਨ’ ਵਾਲਾ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਮੁੜ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆ ਹੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ‘ਵਨ MLA, ਵਨ ਪੈਂਸ਼ਨ’ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ MLA ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਜੀਟ ਐਕਟ 1977 ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
