ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
