ਮਾਨਸਾ, 16ਜੂਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ/ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਅਗਨੀ ਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨਾਲ ਇਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਿਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ਼ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣ, ਤਦ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਲਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। .
