ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗਡ਼੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
