ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 424 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ 19 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
