ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਮਈ (000) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1500/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 36,240 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਮਿਤੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ.ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਡਿਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਜ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 19-05-2022 ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪੱਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇੇ/ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੂੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲਾਈਡ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।
