ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਣ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਮੇਧ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
