ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।2018 ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 468 ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੁੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 60=40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇਗਾ।
