ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ
ਦਰਅਸਲ, ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ‘ਫ੍ਰੈਂਡਸ’ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਐਡਮਿਨ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਮਿਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਬੀ (ਏ), (ਬੀ) ਅਤੇ (ਡੀ) ਅਤੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13, 14, ਅਤੇ 15 ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਐਡਮਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕਮਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮਾਡਰੇਟ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਸਰ ਐਡਪਾਗਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਐਡਮਿਨ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
