ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 27 ਜਨਵਰੀ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ) -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਲੇਬਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ( ਓ ਐਸ ਐਚ ਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਲਾਜਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਆਰਜੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮ ਥੋਪਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
