ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਵਿੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਡੂਰ ਟੂ ਡੋਰ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਧਾਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਆਦਮੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।
