ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਆਵਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 157 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
