ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ (ਡੀÇਲਿੰਕ) ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ‘ਅੰਧਕਾਰ’ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
