ਦਿੱਲੀ/ 10 ਦਸੰਬਰ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਅਦਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਹਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਵੇ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2019 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2000 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੁੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
