ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ ਵਧ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 17.70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਧਨ ਖ਼ਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਤੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋੜਣ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਭਾਵ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰੱਖਣ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਨਧਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4 ਤੋਂ ਵਧ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ(ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹਰ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 17.70 ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਜਨਧਨ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 4 ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 17.70 ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ 222 ਕਰੋੜ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.1 ਕਰੋੜ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 17.70 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦਰਮਿਆਨ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 2.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 2.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਕਾਇਆ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅੰਕ ਤੱਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ 2,457 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ।
