ਚੰਡੀਗੜ, 19 ਨਵੰਬਰ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਊਮੈ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਕ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣਾਂ- ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
