ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਰੁਖ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ।
