ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂੁਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
