ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਨਵੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਤਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂੁਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ’ਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਰਥਹੀਣ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
