ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ:
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
4 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਨ – ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੇ ‘ਪੰਥਕ’ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਫੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
