ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੇ ਵਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ’ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਾ (ਬਾਰਡਰ) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਆਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। (ਮਦ 1, ਰਾਜ ਸੂਚੀ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਉੱਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 240, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ 60 ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਇਜ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਘੰਟੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ?
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
