ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇ-ਬਾਇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰੋਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ”ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ” ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫ਼ੀਸ
- 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕੱਟੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 600 ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਕ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਉੱਥੇ ਹੀ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 12,500 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਹੈ।
- ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੈਨ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
